दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने WFI को फटकार लगाते हुए कहा कि मातृत्व को खिलाड़ी के नुकसान की वजह नहीं बनाया जा सकता।
जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है।
मध्यप्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आज मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा संभावित फैसले से पहले धार शहर को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गुरुवार रात से ही शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं।
बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को आज को कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। चुनाव बाद हुई हिंसा से संबंधित एक केस में पैरवी करने पहुंची ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थीं,
इंदौर में सीलिंग एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका। याचिकाकर्ता का आरोप- वर्ष 2000 में खत्म हो चुके कानून के नाम पर अधिकारी कर रहे मनमानी। जानें पूरा मामला।
मध्यप्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के विरोध में मेघालय सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने याचिका दायर कर निचली अदालत के बेल आर्डर को रद्द करने की मांग की है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं।
हाल ही में एक डॉक्यू सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब का ट्रेलर सामने आया था। रिलीज से पहले ही यह डॉक्यूसीरीज विवादों में फंस गई है। कई लोगों ने इसके बैन की भी मांग की थी। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश नहीं होंगे।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहतभरी खबर आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।
